स्पेशल

नए वर्ष से पहले पुलिस कर्मियों को तोहफा लंबी लड़ाई के बाद मिला

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुलिस कर्मियों को एरियर मिल गया। शासन ने मंगलवार को एरियर के 70 करोड़ में से 23 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। हालांकि, संयुक्त सचिव ओमकार सिंह की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि यदि राज्य सरकार इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट में जीत जाती है तो भुगतान किए गए एरियर की वसूली की जाएगी।
नैनीताल हाईकोर्ट में योजित अवमानना वाद में अभिसूचना इकाई के कांस्टेबल आशीष बिष्ट बनाम राज्य सरकार, गृह सचिव नितेश झा और डीजीपी अनिल रतूड़ी से जुड़े एरियर प्रकरण की 27 नवंबर को सुनवाई है। इससे पहले आज मंगलवार को शासन ने आरक्षी से लेकर सहायक उपनिरीक्षक और इनके समकक्ष स्तर के कर्मियों को 2006 से लेकर 11 दिसंबर 2011 तक उच्चीकृत ग्रेड वेतन के एरियर के भुगतान की पहली किश्त दी जा रही है।
संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एरियर की यह किश्त इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका में राज्य सरकार की तत्काल और प्रभावी पैरवी के बाद पक्ष में फैसला आता है तो भुगतान की गई एरियर की राशि की वसूली की जाएगी।